हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए मेगा प्लान तैयार हो गया है। इस संबंध में हुई उच्चाधिकारियों की बैठक में 28 दिसंबर से इसकी शुरुआत करने की सहमति बनी। पुलिस व प्रशासन के सहयोग से रेलवे अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। राज्य स्तर से फोर्स की अनुमति दी जा चुकी है जबकि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए केंद्र से मांग की गई है।
रेलवे की 78 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। सोमवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में डीएम धीराज गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट, एडीआरएम विवेक गुप्ता समेत लोनिवि, नगर निगम, चिकित्सा, जल संस्थान, विद्युत विभाग, परिवहन निगम समेत अन्य विभागों के उच्चाधिकारियों की सर्किट हाउस में बैठक हुई।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने चिह्नित लोगों को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस भेजने की बात कही तो एडीआरएम ने साफ इनकार कर दिया। बताया कि पहले हुए सीमांकन में 4363 घरों को नोटिस दिया गया था। अब समाचार पत्रों के माध्यम से सामूहिक तौर पर नोटिस दिया जाएगा।
बैठक में डीएम ने कहा कि 28 दिसंबर से शुरु होने वाले पीलरबंदी के काम के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम मनीष सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी।
भारी उपकरणों का खर्च वहन करेगा रेलवे
बैठक की शुरुआत में एसडीएम मनीष सिंह ने सवाल उठाया कि प्रशासन ने जो मैप तैयार किया है वह मीटर में है जबकि रेलवे ने अपनी मैपिंग फीट में की है। इसके चलते कार्रवाई रेलवे के मैप से होने पर ही सभी अधिकारियों की सहमति बनी। डीएम का कहना था कि रेलवे का बनाया मैप ही कोर्ट में पेश किया गया था और उस ीका उच्च न्यायालय ने अध्ययन किया है। उसी के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिक्रमण हटाने के समय पर हर 200 मीटर पर रेलवे अस्थायी बाउंड्रीवॉल भी लगाएगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वरिष्ठ मंडल अभियंता समंवयक अरुण कुमार, वरिष्ठ मंडल संरक्षक ऋषि पांडेय, एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी सिटी हरबंस सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. भागीरथी जोशी, एडीएम शिवचरण द्विवेदी, अशोक जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसडीएम हल्द्वानी मनीष सिंह, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, ईई लोनिवि अशोक चौधरी, एआरटीओ रश्मि भट्ट, विमल पांडेय, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी और एसओ काठगोदाम प्रमोद पाठक आदि मौजूद रहे।
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए परिवहन विभाग को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फोर्स को लाने ले जाने के लिए बसों की जरूरत होगी। इसलिए जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे और अन्य अधिकारियों से नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के जेसीबी और बसों की सूची मांगी है।
