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स्वरोजगार हेतु प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से किया जाये निस्तारण: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने दिए सभी बैंकों के प्रबंधकों को बैंकों में लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में दिये निराकरण के निर्देश
केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाओं के लिए प्राथमिकता से ऋण स्वीकृत करने के दिए निर्देश, जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से बैंकों को उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का कतिपय बैंकों द्वारा निस्तारण न करने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बैंकों को लंबित आवेदन पत्रों को एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से निवारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो भी आवेदन पत्र बैंकों में किन्हीं कारणों से निस्तारण हेतु लंबित हैं, उन पर स्वंय उचित कार्यवाही करते हुए लंबित प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधको एवं अधिकारियों को सचेत किया है कि स्वरोजगार के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराये गये ऋणों में किसी प्रकार की शिथिलता न पाई जाए। यदि किसी आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उसका संबंधित आवेदन कर्ता से समन्वय स्थापित करते हुए कमी का निराकरण करना सुनिश्चित करें, जिससे आवेदन कर्ता को समय से स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सके।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश दिये हैं कि बैठक में सक्षम अधिकारी ही पूर्ण तैयारी के साथ स्वयं उपस्थित हों अपने प्रतिनिधि को किसी भी दशा में बैठक में न भेजे, ताकि किसी भी आवेदन पत्र में कोई कमी पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि आगामी बैठक से पूर्व लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी. एस. खाती ने सभी बैंकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऋण हेतु बैंकों को प्राप्त हो रहे आवेदनों पर अनावश्यक आपत्ति न लगाई जाए। इसके साथ ही लंबित चल रहे आवेदनों का जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी प्रकार से कोई श्थिलता एवं लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना, होम स्टे योजना, पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम आदि योजनाओं की गहनता से समीक्षा की।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, अग्रणी जिला प्रबंधक चतर सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव गोयल, निदेशक आरसेटी केएस रावत, खंड विकास अधिकारी प्रवीण भट्ट सहित विभिन्न बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।
