भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखंड और ओडिशा मिलकर करेंगे काम, दोनों राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच होगा एमओयू

Barsali Times Desl
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देहरादून। भूस्खलन के खतरे को कम करने और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उत्तराखंड और ओडिशा अब मिलकर काम करेंगे। इस दिशा में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इसके तहत दोनों राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता, तकनीक और अनुभव साझा करेंगे।

बुधवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन और ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच इस संबंध में सहमति बनी। इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी भी मौजूद रहे।

ओडिशा के विशेषज्ञ दल ने यूएसडीएमए का किया भ्रमण

डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने बुधवार को यूएसडीएमए का भ्रमण किया। इस दौरान विशेषज्ञों को उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी व्यवस्था, पूर्व चेतावनी प्रणाली और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जिलों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में भूस्खलन की नई चुनौती भी सामने आई है। ऐसे में उत्तराखंड में अपनाई जा रही व्यवस्थाएं और तकनीकी नवाचार ओडिशा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव और विशेषज्ञता विकसित की है। ओएसडीएमए की टीम यहां की प्रभावी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी और जरूरत के अनुसार उन्हें ओडिशा में लागू करने की संभावनाओं पर काम करेगी।

वैज्ञानिक तकनीक से भूस्खलन के खतरे की होगी निगरानी

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम कम करने के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का आदान-प्रदान जरूरी है। उत्तराखंड और ओडिशा दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसे में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जोखिम मानचित्रण पर लगातार काम किया जा रहा है।

प्रदेश में भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर (यूएलएमएमसी) की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से किया जा रहा है। संभावित भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण के लिए उपग्रह एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भूस्खलन के मलबे से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों का आकलन भी किया जा रहा है।

तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करेंगे दोनों राज्य

विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित समझौते के जरिए उत्तराखंड अपने अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा। साथ ही दोनों राज्यों की जरूरतों के अनुरूप नए समाधान विकसित करने पर भी काम किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी ने भी ओडिशा के विशेषज्ञ दल के साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने भूस्खलन सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई।

बैठक में यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र, डीआईजी एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद बेहरा सहित दोनों राज्यों के विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद रहे।

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