उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाएं करा सकती हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। जो अब नौ सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। तो सीएम धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग या अन्य संस्थाओं से कराया जाएगा। कहा कि समूह-ग के सात हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के प्रकरणों में पाई गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
साथ ही उन्होने कहा की विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है। जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है। जल्द ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा।
कोई समझौता नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है। तो डीजीपी ने उक्त प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति से कोई समझौता नहीं करेगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के ईमानदार और परिश्रमी युवाओं के साथ हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी। सभी नौजवानों और नागरिकों को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है।
अब नही दोगा कोई पेपर लीक नही
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम इससे आगे के लिए भी एक नजीर बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें अपने बेटे-बेटियों के आज और कल की चिंता है। उनके वर्तमान एवं भविष्य का सवाल है। हमें प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं का ऐसा सिस्टम बनाना होगा, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की सोच भी न सके।
नौ सितंबर को बैठक कैबिनेटकी बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में नौ सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होने वाली कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवा नियमावली, नीतियों में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
