प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों को महंगी बिजली का लगा झटका

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प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों को महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नए टैरिफ आदेश के बाद अब तीनों निगमों ने बढ़ी हुईं दरों का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जहां फिक्स एनर्जी चार्ज में बढ़ोतरी की गई है तो वहीं यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित से अधिक बिजली खर्च करने पर सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की दरों पर भुगतान करना होगा।

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हजारों की संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

हर साल एक निर्धारित सीमा तक इन सभी को मुफ्त बिजली इस्तेमाल की अनुमति होती है। केवल हर महीने फिक्स एनर्जी चार्ज देना होता है। नियामक आयोग के एक अप्रैल से लागू हुए नए टैरिफ के हिसाब से इन सभी का फिक्स एनर्जी चार्ज भी बढ़ गया है।
कर्मचारी श्रेणी- 2022- 2023 का चार्ज (प्रतिमाह)

चतुर्थ श्रेणी- 110-118

समूह ग- 163- 174

जूनियर इंजीनियर्स व समकक्ष- 294- 315

असिस्टेंट इंजीनियर व समकक्ष- 409- 438

डीजीएम व समकक्ष- 572-612

जीएम व समकक्ष- 697- 746

किसे हर साल कितनी बिजली मुफ्त (यूनिट में)

कर्मचारी श्रेणी- वर्किंग कर्मचारी- फैमिली पेंशनर

चतुर्थ श्रेणी- 6000-3000

समूह ग- 6500- 3250

जूनियर इंजीनियर्स व समकक्ष- 7000- 3500

असिस्टेंट इंजीनियर व समकक्ष- 7500- 3750

डीजीएम व समकक्ष- 8000-4000

जीएम व समकक्ष- 9000- 4500

पिटकुल के जीएम फाइनेंस एसके तोमर ने ईपीएफओ को लेकर जारी निर्देशों के तहत सभी संबंधित कर्मचारियों को अधिक पेंशन के संबंध में आवेदन की सुविधा दी है। इसके लिए लेखाकार विजेंद्र सिंह का नंबर भी जारी किया गया है। कर्मचारी उनकी मदद से ईपीएफओ में आवेदन कर सकते हैं।