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बता दे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की 17 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी के लिए जल शक्ति मंत्रालय मे आवेदन करेगे।तो 21 सितंबर को किसान बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर मंत्रालय में बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रालय से राज्य की निर्विवाद सूची में शामिल सभी बिजली परियोजनाओं की मंजूरी के लिए पैरवी करेंगे।तो मुख्यमंत्री, इन परियोजनाओं के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से हरी झंडी के साथ ही इन परियोजनाओं का मार्ग खुल जाएगा। तो अपने 48वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया।
तो एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन 24 बड़ी बिजली परियोजनाओं पर अंतरिम रोक लगाई थी। और इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी। बता दे की परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से व्यहार्यता अंतर वित्त पोषण वाइबिलिटी गेप फंडिंग की भी मांग करेगी।तो वित्त मंत्रालय ने ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन देने के लिए यह योजना आरंभ की है।
टिहरी चरण दो भागीरथी 1000 टीएचडीसी
तपोवन-विष्णुगाड़ धौलीगंगा 520 एनटीपीसी
सिंगोली भटवाड़ी मंदाकिनी 99 एल एंड टी
फाटा ब्योंग मंदाकिनी 76 लैंका
मद्महेश्वर मद्महेश्वर गंगा 15 यूजेवीएनएल
कालीगंगा दो कालीगंगा 6 यूजेवीएनएल
भिलंगाना दो भेल गंगा 21 यूजेवीएनएल
बावला अलकनंदा 300 यूजेवीएनल
देवसारी पिंडर 252 एसजेवीएनएल
नंदप्रयाग-लंगासू अलकनंदा 100 यूजेवीएनएल
भिलंगाना- ए भिलंगाना 24 यूजेवीएनएल
भिलंगाना-बी भिलंगाना 24 यूजेवीएनएल
मेलखेत पिंडर 24.3 हिम ऊर्जा
देवली नंदाकिनी 13 हिम ऊर्जा
काली गंगा काली गंगा 5 चमोली हाइड्रो
कोटबुद्धा केदार बाल गंगा 6 गुंसोला हाइड्रो
