बता दे की प्रदेश के सभी निगमों और नगर पालिकाओं में अब अकाउंटिंग का पुराना सिस्टम खत्म होने जा रहा है। कैबिनेट बैठक में इनमें एकरूपता लाने के लिए दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने पर मुहर लग गई है। तो इससे जहां खर्च-कमाई में पारदर्शिता आएगी तो वहीं निगम-पालिकाओं को क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से योजनाओं के लिए बाजार से पैसा ले सकेंगे।
और प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं में अभी तक एकल लेखा प्रणाली लागू है, जो आय ओर व्यय का ब्यौरा रखने का पुराना तरीका है।शहरी विकास विभाग इन पर सीधे नजर रख सकेगा। इसके हिसाब से निकायों की बही खाता बनेगी। निकायों की क्रेडिट रेटिंग सिविल स्कोर की तरह होगी। इसी रेटिंग के आधार पर निकाय अपनी किसी भी योजना को पूरा करने के लिए बाजार से आसानी से लोन ले सकेंगें।
तो प्रदेश में अभी तक 500 वर्ग मीटर तक आवास निर्माण के जो नियम हैं, वह काफी सख्त हैं। इसके मुकाबले केंद्र सरकार का नेशनल बिल्डिंग कोड आसान है। सरकार ने अब 500 वर्ग मीटर तक के एकल आवास निर्माण में राज्य या केंद्र दोनों में किसी एक के कोड को चुनने की आजादी दे दी है। तो आवास विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंटयोजना की अवधि फिर बढ़ाई जा सकती है। तो इस पर आगामी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। सरकार ने सबसे पहले 24 फरवरी 2021 को वन टाइम सेटलमेंट योजना छह माह के लिए लागू की थी। इसके बाद पांच अक्तूबर 2021 को दोबारा अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी। फिर इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई थी। इसी महीने ओटीएस की अवधि खत्म होने जा रही है।
