उत्तराखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने की सभी योजनाओं पर केंद्र की मुहर लग गई है। अब इनके लिए बजट की दिक्कत नहीं होगी। जिलों के स्तर पर करीब 500 छोटी योजनाओं के टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख 94 हजार 304 घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना पर वर्ष 2019 से काम चल रहा है।
प्रदेश में अब तक 11 लाख 10 हजार 505 (74.32%) घरों में नल लगाने के बाद पानी पहुंचाया जा चुका है। इस मिशन के लिए प्रदेशभर में करीब 17 हजार छोटी-बड़ी योजनाएं बनाई गईं थी, जिनके टेंडर किए जाने थे। इनमें से पांच करोड़ से ऊपर की करीब 70 परियोजनाओं पर शासन के स्तर से अनुमति व टेंडर जारी होना थे। इसमें से करीब तीन बचे हुए हैं।
वहीं पांच करोड़ से कम की परियोजनाओं के टेंडर जिलाधिकारी के स्तर से होने थे, जिनमें से करीब 500 बचे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि 31 मार्च 2023 से पहले जिस परियोजना की डीपीआर या केंद्र के पोर्टल पर जानकारी न दी गई तो उसे बाद में बजट जारी नहीं किया जाएगा।
राहत की बात ये है कि प्रदेश की सभी परियोजनाओं पर केंद्र की मुहर लग गई है। पेयजल निगम के एमडी उदयराज सिंह ने बताया कि अब जिन परियोजनाओं के टेंडर जारी नहीं हुए, उन पर तेजी से काम चल रहा है। जिलों के स्तर पर कई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनके एक बार टेंडर जारी हो चुके हैं लेकिन पात्र फर्म नहीं मिल पाई। लिहाजा, उनके टेंडर दोबारा जारी किए जा रहे हैं।
