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अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष में वर्ष भर आयोजित होंगे सहकारिता कार्यक्रम सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत

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अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की वार्षिक कार्यशाला कैलेंडर का सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया शुभारंभ…

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष में वर्ष भर आयोजित होंगे सहकारिता कार्यक्रम सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत

उत्तराखंड में सहकारिता ने किसानों को दी नई दिशाएं 1 लाख बनी लखपति दीदी

देहरादून : संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तराखंडराज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित कार्यशाला कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड थीम पर सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत, अपर सचिव/निबंधक सहकारिता सोनिका , नाबार्ड के जीएम सुमन कुमार, आईसीएम निर्देशक अनिल तिवारी द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया साथी वार्षिक कार्य योजना एवं गतिविधियों के कैलेंडर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया

अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि पूरा देश इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मना रहा है जिसको लेकर उत्तराखंड राज्य में वर्ष भर कार्यशाला और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

डॉ रावत बताया कि इस वर्ष मार्च महीने में वह इस विभाग के मंत्री के रूप में 8 साल पूरा कर लेंगे किसान कल्याण दीनदयाल ऋण योजना की सफलता पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 10 लाख 22 हजार करोड़ ऋण वितरित किया जा चुका है,

इसके साथ ही प्रदेश में 2 लाख और 5 लाख ऋण देकर 100000 महिलाओं को हमारी सरकार द्वारा लखपति दीदी बनाया गया है,

डॉ रावत ने बताया कि हमारे प्रदेश के लिए यह गर्व का विषय है कि समितियों के कंप्यूटरीकरण में जो मॉडल हमारे द्वारा अडॉप्ट किया गया था इस सॉफ्टवेयर से आज पूरे देश भर में समितियां को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है

मिलेट्स मिशन योजना की सफलता पर डॉ रावत ने बताया कि उनके द्वारा जब शुरुआत में मंडुवे और झंगोरा 18 रुपए की दर से खरीदा गया था आज प्रदेश में 42 रुपए की दर पर प्रति किलो इसकी खरीद की जा रही है जिसका प्रतिफल यह है कि आज प्रदेश में किसान मिलेट्स से अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं,

उत्तराखंड में सहकारिता के द्वारा किसानों को एक नई दिशा दी है सरकार द्वारा विकास कार्यों का प्रतिफल है कि उत्तराखंड में आज तक एक भी किसान आंदोलन नहीं हुए,

सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए की 30 मार्च तक प्रदेश में 400 बहुउद्देशीय समितियां का ग्राम सभा स्तर पर ग%A

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