स्वरोजगार की योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को करे लाभान्वित : जिलाधिकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि नई तकनीकों से संबंधित आवेदनों को दे प्राथमिकता
जिला उद्योग मित्र समिति एवं जिला प्राधिकृत समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में किया गया। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैठक के एजेंडे के समस्त बिन्दुओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि निवेशकों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनुमतियां समयबद्ध रूप से प्रदान की जाएँ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग स्थापना में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चनों को प्राथमिकता से दूर किया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि निवेश और उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिससे जिले का समग्र विकास सुनिश्चित होता है।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य द्वारा एमएसएमई नीति 2015 के तहत स्थापित 53 इकाइयों की समीक्षा की जिसके अंतर्गत होटल, सोलर प्लांट, पिरूल, बागवानी, मिनरल वाटर, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोल पंप और ब्रिक एवं टाइल्स निर्माण व्यवसायों में ब्याज देयकों के दावों की समीक्षा की और दावों को विलम्ब से प्रस्तुत करने पर उद्यमियों से कारण जाना। विलम्ब से प्रस्तुत दावों पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शैली डबराल द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।
जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि हमारा लक्ष्य स्वरोजगार जैसी योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करना है। जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे और लोगों की आजीविका में सुधार आयेगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए इन योजनाओं में नई तकनीकों से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता दी जाए। तथा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की आने वाले समय मे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को अमल में लाने के लिए संसाधनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है
बैठक में एपीडी रमेश चन्द्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी आशीष खुदलानी, लीड बैंक मैनेजर ब्रह्मानंद सिंह, अधिशासी अभियंता यूपीसीएल मनोज गुसाईं सहित अन्य अधिकारी और उद्यमी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।
